केंद्रीय कर्मचारियों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर तैयारियाँ तेज़ हो चुकी हैं। सरकार ने अभी तक आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने अपनी ज़रूरतें और माँगें स्पष्ट रूप से सरकार के सामने रख दी हैं। इस बार की माँग सिर्फ वेतन बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है – बात है सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता की। 8th Pay Commission News
कर्मचारियों की सरकार से सीधी माँग: सिर्फ वेतन नहीं, सम्मान चाहिए
कर्मचारी संगठनों ने जो माँगें सरकार को सौंपी हैं, उनमें सिर्फ बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की बात नहीं है, बल्कि कई ऐसी चीजें शामिल हैं जो कर्मचारी और उनके परिवारों की ज़िंदगी को सीधे प्रभावित करती हैं।
सबसे अहम माँग है – पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली। लाखों कर्मचारियों की ये भावना है कि जब तक उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित जीवन की गारंटी नहीं मिलती, तब तक आर्थिक सुरक्षा अधूरी है।
इसके अलावा, कर्मचारियों ने कैशलेस इलाज की सुविधा, बच्चों की शिक्षा व हॉस्टल खर्च में सहायता, और जोखिम भत्ते व बीमा सुरक्षा की भी माँग की है – खासकर उन विभागों के लिए जहाँ कर्मचारी खतरनाक रसायन, हथियार या विस्फोटक जैसी वस्तुओं के संपर्क में रहते हैं।
रेलवे कर्मचारियों ने तो विशेष रूप से जोखिम भत्ता और कठिनाई भत्ता की भी माँग की है, क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र दिन-रात खतरों से भरा होता है।
8वें वेतन आयोग का असर कितनों पर होगा?
सरकार के इस नए वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ लगभग 45 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनधारी उठाएंगे। यानी यह कोई साधारण कदम नहीं, बल्कि एक ऐसी नीति होगी जो लाखों घरों में मुस्कान ला सकती है।
1 जनवरी 2026 से लागू होगा नया वेतन आयोग?
7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएगा, और कर्मचारियों की नज़रें अब 1 जनवरी 2026 पर टिकी हैं – जब से 8वां वेतन आयोग लागू होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। भले ही सरकार ने अभी तक आयोग के गठन की घोषणा नहीं की है, लेकिन कर्मचारियों को भरोसा है कि नए साल की शुरुआत उनके लिए नई सैलरी और नए भरोसे के साथ होगी।
कितनी बढ़ेगी सैलरी 8वें वेतन आयोग में?
इस सवाल का जवाब हर कर्मचारी जानना चाहता है। अलग-अलग विशेषज्ञ और निजी एजेंसियाँ अलग-अलग रिपोर्ट्स जारी कर रही हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि मिनिमम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000 से ₹28,000 तक हो सकती है। यानी कर्मचारियों को 35% से 40% तक की बढ़ोतरी मिलने की पूरी संभावना है।
हालांकि, ये सिर्फ अनुमान हैं। असली तस्वीर तभी साफ होगी जब सरकार आयोग गठित करेगी और उसकी सिफारिशों को सार्वजनिक करेगी।
